भ्रामक प्रचार से बचे: उप मुख्यमंत्री अरुण साव या किसी निजी कार्यक्रम का कोई भुगतान लोक निर्माण विभाग ने नहीं किया..
सोशल मीडिया में प्रसारित बिल और जानकारी पूरी तरह झूठी — विभाग ने दी स्पष्ट जानकारी
रायपुर, 8 नवम्बर 2025।
हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग (PWD) ने उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के परिवार के निजी कार्यक्रम का भुगतान किया है।
विभाग ने इन दावों को पूरी तरह असत्य, भ्रामक और तथ्यहीन बताया है।
🔹 विभाग ने दी वस्तुस्थिति की जानकारी
लोक निर्माण विभाग, बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री डी.के. चंदेल ने बताया कि
आरटीआई के तहत विभाग द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी में सोशल मीडिया में प्रसारित किसी भी “निजी कार्यक्रम के बिल” का कोई उल्लेख नहीं है।
विभाग का ऐसे किसी भी बिल या भुगतान से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा केवल शासकीय एवं वी.आई.पी. कार्यक्रमों में लगाए गए टेंट, पंडाल, लाइटिंग आदि की व्यवस्था के भुगतान किए गए हैं —
जिनमें मुख्यमंत्री या मंत्री स्तर के सार्वजनिक कार्यक्रम शामिल हैं।
🔹 आरटीआई में दी गई आधिकारिक जानकारी
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत
श्री अब्दुल वाहिद रवानी, निवासी बेमेतरा को जो जानकारी दी गई, उसमें
निम्न कार्यक्रमों के भुगतान का विवरण शामिल था —
- 19-21 दिसंबर 2024, नवागढ़: मुख्यमंत्री कार्यक्रम – ₹1,76,30,694
- 25 जनवरी 2024, जूनी सरोवर: मुख्यमंत्री कार्यक्रम – ₹71,16,646
- 4 जुलाई 2024, अंधियारखोर: मंत्री कार्यक्रम – ₹17,99,088
- 24 फरवरी 2024, मंडी परिसर, बेमेतरा: विकसित भारत कार्यक्रम – ₹11,88,084
- 14 जनवरी 2025, संबलपुर: मंत्री कार्यक्रम – ₹10,11,450
- विभिन्न शासकीय कार्यक्रम (2024-25): लाइटिंग, साउंड, एलईडी आदि – ₹33,29,310
- 24 फरवरी 2024, नवागढ़ बस स्टैंड: विकसित भारत कार्यक्रम – ₹14,13,957
- 28 जून 2024, न्यायालयीन परिसर: वर्चुअल कार्यक्रम – ₹14,24,071
- 14 जनवरी 2025, ग्राम दाढ़ी: मंत्री कार्यक्रम – ₹3,67,552
- 26 जनवरी 2025, बेसिक ग्राउंड: गणतंत्र दिवस – ₹14,21,302
- 5 नवम्बर 2024, बेसिक स्कूल ग्राउंड: राज्योत्सव – ₹13,39,689
- 15 अगस्त 2024, बेसिक स्कूल ग्राउंड: स्वतंत्रता दिवस – ₹16,77,024
इन सभी भुगतानों का संबंध केवल शासकीय आयोजनों से है।
🔹 9 अगस्त 2024 के तथाकथित ‘निजी कार्यक्रम’ का कोई भुगतान नहीं
विभाग ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया में जिस
09 अगस्त 2024 के “निजी कार्यक्रम” का उल्लेख किया जा रहा है,
उससे संबंधित कोई भी भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया है।
विभागीय रिकॉर्ड में ऐसे किसी कार्यक्रम की न तो फाइल है और न ही भुगतान का कोई आदेश।
🔹 पूरा रिकॉर्ड कार्यालयीन अभिलेख में सुरक्षित
कार्यपालन अभियंता ने बताया कि प्रत्येक भुगतान से पहले
कार्य का माप, देयक की कॉपी, कार्यक्रम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी
कार्यालयीन अभिलेख में सुरक्षित रखी गई है।
सभी भुगतान शासकीय नियमों के अनुसार किए गए हैं।
पूर्व कार्यपालन अभियंता श्री निर्मल सिंह ठाकुर द्वारा केवल उपरोक्त 12 कार्यक्रमों के भुगतान आदेश पारित किए गए थे,
जबकि वर्तमान अभियंता श्री डी.के. चंदेल द्वारा भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई।
🔹 भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही
लोक निर्माण विभाग ने कहा है कि
उप मुख्यमंत्री या किसी निजी कार्यक्रम का कोई भी भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है।
सोशल मीडिया में गलत सूचनाएँ प्रसारित करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
🟢 निष्कर्ष
विभागीय स्पष्टीकरण के अनुसार यह पूरी तरह स्पष्ट है कि
सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा दावा झूठा है।
लोक निर्माण विभाग केवल सरकारी आयोजनों का ही भुगतान करता है,
न कि किसी मंत्री या जनप्रतिनिधि के निजी समारोह का।
इसलिए नागरिकों से अपील है कि
अफवाहों से बचें और केवल प्रमाणित स्रोतों पर भरोसा करें।
