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छ.ग.लघु वेतन शास. चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ का अनुरोध है कि कलेक्टर दर/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितिकरण

रायपुर 29 फ़रवरी 2024 :-

छ.ग. लघु वेतन शास. चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ पंजीयन क्र. 6472 के बैनर तले प्रान्तीय आव्हान पर वर्ष 2006-07 में वर्ष 1997 के पूर्व से विभिन्न विभागों में कार्यरत कलेक्टर दर / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर प्रथम चरण में 68 दिन तत्पश्चात् द्वितीय चरण में 35 दिन तक पूरे प्रदेश में हड़ताल किया गया तब शासन से समझौता हुई तथा भाजपा शासन काल में दिनांक 05 मार्च 2008 को वर्ष 1997 के पूर्व से कार्यरत कलेक्टर दर / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया जिसमें राज्य के 30-35 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित होकर खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और उम्मीद है कि वर्ष 1997 के बाद से अब तक कार्यरत अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का भी भाजपा शासन काल में ही उद्धार होगा।

(2) उल्लेखनीय है कि छ.ग. लघु वेतन शास. चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के साथ निम्नांकित विभाग के कलेक्टर दर/ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जुड़े हैं:- (1) आदिम जाति कल्याण विभाग (2) स्कूल शिक्षा विभाग (3) उच्च शिक्षा विभाग (4) वाणिज्य कर विभाग (5) संस्कृति विभाग (6) लोक कल्याण विभाग (7) जल संसाधन विभाग (8) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (७) उद्यान विभाग (10) परिवहन विभाग (11) कोषालय विभाग (12) जिला योजना एवं साख्यिकीय विभाग (13) हाथकरघा विभाग (14) रेशम विभाग (15) कृषि विभाग (16) महिला एवं बाल विकास विभाग (17) वन विभाग (18) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग (19) कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार (20) नागरिक आपूर्ति विभाग (21) जिला पंचायत विभाग (22) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आदि विभाग के कर्मचारी जुड़े हैं जिनकी नियमितिकरण किए जाने की मांग को लेकर लम्बे समय से समय-समय पर संघ द्वारा धरना प्रदर्शन व मंत्रालय घेराव कार्यक्रम के माध्यम से शासन का ध्यानाकर्षण कराता आ रहा है। जिस पर माननीय सचिव, छ.ग. शासन, सा.प्र.वि. व हमारे संघ प्रतिनिधि मंडल के मध्य दो बार चर्चा वार्ता भी हुआ है। तत्पश्चात् संबंधित मांगों को विभाग स्तर पर निराकरण करने हेतु सा.प्र.वि. मंत्रालय द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को पत्र भी लिखा गया है लेकिन अभी तक उक्त नियमितिकरण प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाया है। (संलग्न शासन द्वारा संघ को जारी पत्रों की प्रति)

(3) भाजपा के घोषणा पत्र के मुख्य बिन्दु के बिन्दु क्रमांक 21 के तहत् कहा गया है कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर सभी कर्मचारियों के समस्या एवं मांगों की सकारात्मक प्रक्रिया आरंभ एवं मार्ग प्रशस्त करने हेतु कमेटी का गठन जिसमें अनियमित कर्मचारी संगठनों के कर्मचारियों के पदाधिकारी भी सदस्य होंगे कहा गया है।

अतः छ.ग.लघु वेतन शास. चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ का अनुरोध है कि कलेक्टर दर/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितिकरण हेतु गठन होने वाली कमेटी में छ.ग. लघु वेतन शास. चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ प्रतिनिधि मंडल को भी सदस्य नामित किया जाय। ताकि अपने संघ द्वारा भी अपना सुझाव रख सके। आपके सहयोग के लिए संघ सदैव आभारी रहेगा।

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